ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ: ਐਮ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ 

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੈਵੀਏਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

1648 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਕਰੀਬ 39 ਕਰੋੜ 05 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ 944 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ- ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਲਾਗਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਜੇ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜਨ ਅੰਗੁਰਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੁੱਲਰ ਸਮੇਤ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਬਲਾਗਰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 

ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ  ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਾਇਰ  ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਅੱਜ  29 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 600 ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਮੰਗ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ  ਸਹਜ ਫੁਲਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੇਫਟੀ P5SO ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡਜੈਸਟਡ ਗਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਯਾਨੀ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।