ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂਜੀਸੀ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2026 ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਦਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2026 ਦੀ ਨੀਅਤ ਬੇਹੱਦ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਮਬਡਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਹੋਸਟਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ,ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਨ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਲਿਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਆਗਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਰੋਪ ਜਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 43 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਆਰੋਪਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ 11060 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5347 ਜਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਾਂਗ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2026 ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਐਕਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।