ਬੁਹ ਕਰੋੜੀ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਈ

ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ : ਬੁਹ ਕਰੋੜੀ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਟ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਜਾਅਲੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ cwp 32806 ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਸ੍ਰ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 87 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਡੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਣਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਸੀ।