ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਅ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ-2026' ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਗਾਮੀ 21 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਮੇਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸਰਗਰਮ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ, ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।