ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੂੰ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਪਗ 102.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਥ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਲੈਲਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਜੋਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫ਼ੋਰਟਬੇਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 102.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਿਖਾਈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਇਰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਇਕਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ੈਲ ਫ਼ਰਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ, ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਪਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਇਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ।