ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ "ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਖੇਤਰ ਪਹਾੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਉਚਾਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ "ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ" ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੇਤ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਭਰੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।