ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 200 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਰਲ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ।