ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿੰਗ-ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੇਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਉਤਰਦਾਤਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ. ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਤਰਦਾਤਾ ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਨਾ (ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵਬੰਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।