ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। 

ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ 

2300 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਰਾਹਤ ਸਟਾਕ ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਣ, ਫੌਜ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ : ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸਥਾਨਕ ਕਸਬਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ।

ਕਿਹਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸੱਠ ਹਾਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧ 

ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ/ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਚ.  ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਹੇਂਦਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਨੁੰ 500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।