ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਗਮਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,00,000 ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ 3,324 ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,510 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 1,317 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ 'ਤੇ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ - ਜਲੰਧਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ - ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ, ਐਸਡੀਐਮ, ਐਸਪੀ/ਡੀਐਸਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ), ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਓ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਐਵਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ (ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਮਯੰਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਮੁਕਤਸਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਅਵਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।