Saturday, August 02, 2025
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਚਖੰਡ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਟਰਾਈਸਿਟੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਝੁਲਸੇ

Chandigarh

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ/ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

March 18, 2025 06:07 PM
SehajTimes
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ/ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਚ.  ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

      ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (1961 ਦਾ ਐਕਟ 28), ਦਾਜ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1986, ਧਾਰਾ 80 ਬੀਐਨਐਸ, 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ "ਦਾਜ ਦੀ ਮੌਤ" ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 498-ਏ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਬੀ ਐਨ ਐਸ, 2023) ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ 1983 ਦੁਆਰਾ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 25 ਦਸੰਬਰ, 1983 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।  
 
 ਉਸਨੇ ਔਰੇਲੀਆਨੋ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਬਨਾਮ ਗੋਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਨਸੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਨਸੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਚੁਟਕਲੇ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਸੱਦੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਸ਼, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਆਦਿ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਥਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਅਣਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

     ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, 2017 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ/ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਿਤ/ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ-2018 ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
 

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ/ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ

ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਵਾਪਸ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ: 1000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ 24089 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ : ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ; ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 241.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ 11 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਤਲਬ