ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਹੇਂਦਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਨੁੰ 500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਂਦਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ 02 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੀਜੀਆਰਐਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਐਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਸਿਆ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਐਸਡੀਓ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਿਤ ਬਿਨੈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਜੀਆਰਐਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ 11 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੁੰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਆਰਐਨਟੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚੂਕ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਲਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੇ ਐਕਸਈਐਨ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।