ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂਗਾ।”
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੱਲ੍ਹ (13 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 6,800 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 37,500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਦ, ਘੋੜੇ, ਮੁਰਗੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
------