ਆਈਆਰਬੀ ਭੌਂਡਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 950 ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ 15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਰਾਹਤ ਸਟਾਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੌਜ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਆਰਬੀ ਭੌਂਡਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 950 ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਕੈਥਲ, ਪਲਵਲ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਚਐਸਡੀਆਰਐਫ ਲਈ 1149 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 151 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।