ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੈਵੀਏਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। 

ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੇਫਟੀ P5SO ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡਜੈਸਟਡ ਗਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਯਾਨੀ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1962 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਆ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਦ ਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਕਹੀਣ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਇਆ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬੇਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। 

ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਉ ਹਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ