ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।’ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਣ, ਜੱਜ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖ਼ਰਨ ਰਾਮਾਸਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਰਾਮਾਸਾਮੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।