ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁਕੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਤਹਿਤ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 2015 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 2019 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।