ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਗੁਜਰਾਤ  : ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜੱਲ ਭੁਇਆ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਸੂਬਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜੱਵਲ ਭੁਇਆ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਅ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ Í