ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈਰਾਨ : ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਪੀਪਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਸ ਧਾਰਾ 66ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧੁੰਦਲਾ, ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 229 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 1307 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 570 ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ 66 ਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।