ਅਵੈਧ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਿਤਾਕਸ਼ਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੇਵਨਸਿਦੱਪਾ ਬਨਾਮ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ (2011) ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਰਥ/ਰਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 16(3) ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਾ 16(3) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਮਿਤਾਕਸ਼ਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।