ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ 1152 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਪਣੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਮਹਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ।