ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ 18-44 ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਕਹੀਣ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਹੁਦਰਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਗਰੁਪ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।