ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁਕਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ

ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ

ਮੋਹਾਲੀ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੌਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰਿਟ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਇੰਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੌਰਚਾ ਕਰੀਬ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਈ ਰਿਟ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਾਵਈ ਅਤੇ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲੇਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਫ ਅਰਾਈਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਲਨ ਗੋਲਸਾਲਵੇਸ, ਨਾਇਬ ਗੌਹਰ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।