ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਲ ਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੁਆਰਾ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ 2015 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਰਗਾੜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।1 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ, ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ 2015 ਦੇ ਪੰਜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।