ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 07 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਚੈਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 1704 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 7.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੜਾਈ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਪੌੜੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤਕ 07 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 96000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 72000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਕਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।