ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 41 ਵਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ 600 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 39 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਜੀਤ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ ਭਗਤ, ਲਲਿਤ ਮਾਕਣ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗਗਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। CAA,NRC ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਰਖਣਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਵਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1984 ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।