ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। , ਵਿਅਕਤੀਗਤ (ਇਨਸਾਨ) ਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ! ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਗ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਸਥਾਨ, ਜਾਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1945 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਵਕਤੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਯੂ.ਐਨ. ਓ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1946 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 32 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 43 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 1947-48 ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1993 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕ )
9464310900