ਮੋਗਾ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਘੋਲੀਆਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਦਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਝੋਰੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮਿਲਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਫ ਐਮ ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆਂ, ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ, ਅਮਰਦੀਪ ਬੁੱਟਰ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਭਗਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਮਧੂ ਬਾਲਾ, ਮਮਤਾ ਕੌਸ਼ਲ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।