ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੇਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ  ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ - ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ "ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ" ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਗਾ ਮਿਸ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵŽਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਸਾਂਝੇ ਨਿਆਂ' ਅਤੇ 'ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ' ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ, 2026 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਝਗਿੜਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇ

ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ 2026, ਮਿਤੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ।

'ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਆਂ' ਅਤੇ 'ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।