ਐਮ.ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਵਿਕਟੂਰਾ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਵਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਰਾਤਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ.) ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਸਮੁੱਚੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਮਲੱਪ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 7.78 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਖਰਚ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲਪੁਰ ਤੇ ਮੌੜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ‘ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਦੋ ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਲਾਗਤ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ 'ਚ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ 8 ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਵੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 28894 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਉਪਲਬਧ, 2425 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ -ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਔਟਿਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਹਲਫ਼
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਰਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ੍ਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ
ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 228 ਵਿਦਿਅਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 23 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 181 ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ
ਹੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਐਮਐਮਯੂਜ਼ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਈ-ਡੀ.ਏ.ਆਰ. ਸਿਸਟਮ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ: ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਰੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਬਿਨੈਕਾਰ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਪ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੋਸਟਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈਲ ਦਾ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-121-5721 ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ
ਦੂਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਪਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬੀਮਾ ਸਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਧਰਤੀ -ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ - ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਝਾਡੂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰਮਦਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ
ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ: ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ, 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਯੋਜਨਾ