ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੂੰ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਪਗ 102.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਬਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 87 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਡੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਣਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਹਨ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਵਨ ਮਨੋਚਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸ ਤੇ ਸਟੇਅ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ "ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੈਂਬਰਸ ਵਿਖੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਪਡਿਆਲਾ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਜਾਣੀ ਸੀ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਦੋਸ਼
ਮੰਗਲਵਾਰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।