ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ :-
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਮਲਾ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ "ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਉਸ ਚਾਬੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ -ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।"