ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ : ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਕ 1950 ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 1952 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪਨਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜ ਤਕ ਚਲਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਅਸਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੇਂਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜ ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧੜੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਅਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਸਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਵਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਸਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧੜਾ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਧੜੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਪੁਰਖਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਇਕਪੁਰਖਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਆ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਆਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਨਾ ਦੇਣਾ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਿਰੁਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਾਮ ਰਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਹਨ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਖਲੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਗਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇਥੇ ਬਸ ਨੌਕਰ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾ ਹੀ ਦਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਪਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਓ ਆ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪਿਛੇ ਨਹ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੈਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਟ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੰੂਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੇ੍ਵਂਟਝ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕਲਾ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸੂਿਮ।ਵਾਰ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧੜੇ ਬਣਾ ਰਖੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆਪ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇੇੇੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੁ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਦ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਇਕ ਵਾਰ ਬਣਕੇ ਜਮ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਵਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਜਦ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਨੂਸਾਰ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੈਸਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਨ ਲਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਨਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਸੀ।
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਤ ਅਠ ਸੋ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਨਕੇ ਚਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾੲਾਂ. ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈਕੇ ਇਹ ਸਦਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਨਕੇ ਚਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰ ਵਾਰ ਅਹਪਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂਘੰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਦ ਕਰਨ ਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸ ਸਾਰੇ ਰਲਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਈਏ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

101-ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ-ਪੰਜਾਬ-ਭਾਰਤ-147001
ਫੋਨ 0175 5191856