ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ : ਭਾਜਪਾ ਧੜਾ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਹੈ

ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਦ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਠ ਖਲੌਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਣ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਤੇ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ ਵੀ ਲਮਕਾਅ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।

ਇਹ ਲੇਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ : ਸਤ ਦਹਾਕੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਅਗਲਾ ਲਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ ਤਕ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਤਨਾ ਬਣਿਆ ਥਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਅਤਵਾਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੁੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਚੁਪ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਪ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਬਣ ਆਈ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਬਣ ਆਈ ਸੀ ਖਤਮ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਬਣ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਐਸੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜੀ-23 ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਜਪਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗਲ ਹੁਣ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੜਚਣ ਆ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ। ਇਹ ਅੜਚਣ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਤ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਿਤ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ ਵੀ ਲਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗਲਾਂ ਭੁਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰਤ ਸਦਨਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਕੇ ਰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਏ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਕੰਬਾਇਨਾ, ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਗਹਾਈ, ਇਹ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ, ਇਹ ਦੁਧ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਇਹ ਖਾਦ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ, ਇਹ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਇਹ ਦੁਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਦਰਸਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਪਿਸੰਗ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਕੇ ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਖੋਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਭਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਆ ਵੜੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਲ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੀ ਆ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਗਰ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਗਰੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰਬਤ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਛਬੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ।
101-ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ-ਪੰਜਾਬ-ਭਾਰਤ-147001 ਫੋਨ 0175 5191856
(ਨੋਟ : ਉਕਤ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।)