ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਾਂਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਉਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਲੈਅ ਕੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਣੇਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਿਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਉਸ ਦੇ ਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕਸਣਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਾਂਗ ਚੌਣਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪੱਧਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਨੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰੋ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰੋ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈਅ ਜਾਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ।

ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਬੇਹਤਰਿਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 36 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ 2047 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਕਿਲ 'ਤੇ ਦੇਣ ਧਿਆਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਗੋਟ https://www.igotkarmayogi.gov.inਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਕਿਲ ਸਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਐਮਓਯੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜਵਰਗੀਅ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਪੀਸੀ ਮੋਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮਿੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।