ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਇਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜੀ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਟੋ ਡਿਸਪੇਚ ਸਿਸਟਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ 112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਈਆਰਐਸਐਸ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਹਾਲਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ 2.31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ 46.60 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 112 ਈਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਈਸੀ) ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਇਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 6,06,039 ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ 5,35,111 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ 4,68,359 ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਪੈਚ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵਜੋ ਵਾਹਨ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਇਮ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਇਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ 12 ਮਿੰਟ 4 ਸੈਕੇਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਮਿੰਟ 3 ਸੈਕੇਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਇਮ 2022 ਦੇ 25 ਮਿੰਟ 44 ਸੈਕੇਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 12 ਮਿੰਟ 50 ਸੈਕੇਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਇਮ 32 ਮਿੰਟ 50 ਸੈਕੇਂਡ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋ 108 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਏਕੀਕਰਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕੀਕਿਰਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਾਹਨ (ਈਆਰਵੀ) ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ 575 ਐਂਬੂਲੰਸ ਦੇ ਨਾਲ 108 ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਕੀਕਰਣ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅੇਤ ਵੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਸੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (ਟੀਐਮਐਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਰਪਿਤ ਡੇਸਟ ਨਾਲ ਵਾਟਾਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੁੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਨੇ ਲਗਭਗ 94,000 ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 87,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਇਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸਈਆਰਸੀ ਵਿੱਚ 54 ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 16 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯਗ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਇਨ 'ਤੇ 7.25 ਲੱਖ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 268.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 112 ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵੀਕਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੰਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈ.ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਂਬੂਲੰਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸਿਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਡਿਵਾਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 423 ਮੋਬਾਇਲ ਡੇਟਾ ਟਰਮੀਨਲ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯੁਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ, ਮਨੀਸਟਰ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਵਧੀਕ ਨੈਟਵਰਕ ਘਟਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 112 ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਪਗੇ੍ਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਨੂਅਲ ਡਿਸਪੈਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ (ਏਆਈ) ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਟੋ-ਡਿਸਪੈਚ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਡਿਸਪੈਚ ਸਿਸਟਮ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।