ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ 27 ਜੀਐਸਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ
ਫਰਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੇਂਟਸ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਰਾਜ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਅੇਸਜੀਐਸਟੀ) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੇਂਟ (ਸੀਏ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੇਂਟ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਏਮਨੇਸਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਜਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਵਾੜੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 27 ਜੀਅੇਯਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ, ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਰਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹੂਲਤ ਸੈਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਿਯੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅਅੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਡਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।