ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ !
ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਜਾਰੀ
ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ : ਮੋਹਾਲੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਫੜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, 100 ਫੀਸਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਪਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਰੇਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਅਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪ : ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਾਊ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।