ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24500.00 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 3,65,410 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 39887.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ? 30000.00 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 24500.00 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 79.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਖ ਕਾਮੇ ਅਤੇ 20.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾਂਤ ਕਾਮੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 31,79,438 ਕਾਮਿਆਂ (ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ) ਵਿੱਚੋਂ 25,03,875 (79%) ਕਾਮੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 6,75,563 (21%) ਔਰਤ ਕਾਮੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ੀ ਨਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 12,168 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4,799 ਪਿੰਡਾਂ (39.44%) ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 2,800 (23.01%) ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।