ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 

ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ 

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਜਿਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਅ ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ,ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੋਧੇਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 

ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸ਼ਿਲਪ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਰਹੀ ਬਹੁਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਛਠਾ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਅੱਜ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ (ਰਜਿ:) ਆਨੰਦ ਨਗਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,

ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ 

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂਐਲਬੀ) ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਸੰਸੀ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

3.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਲਾਗਤ 

ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ 3.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

149.02 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ

85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਲਾਗਤ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 52 ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏ ਭਰਤੀ; 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੂ ਭਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰਿਚੀ ਕੇਪੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ' ਹੜ੍ਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀਐਸਟੀ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਬਜੇ 3 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ

ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ” ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਪ ਜੱਗਾ 

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਰਵਾਨਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ