ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਅਸਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2026–27 ਲਈ ਕੁੱਲ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 9,80,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਯਸਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।