ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਫ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
1962, 1965, 1971 ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਟੁੱਟ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।