ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ: ਅਸਹਿਮਤੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗ਼ੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ, ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ’ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੋਡੀਊਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੁੱਸੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਧਰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ—ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ—'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਨ ਛੱਡਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 (FCRA Amendment Bill, 2026) ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭੀੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵੋਪਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।
( ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, 9781355522)