ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਜਾਂ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ‘ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਖ਼ਤਰਾ’ ਕਿਉਂ?

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (NDP) ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NDP ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ RSS ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਗ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਾਂ RSS ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹੀਆ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

RSS ਬਾਰੇ NDP ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। RSS ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ “ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ” ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਠੋਸ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਜੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ‘ਖ਼ਤਰਾ’ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ?

ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਏ-ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਲਈ RSS ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NDP ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਧਮਕੀਆਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ NDP ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਿਤ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ RSS ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜੇ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ’ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। RSS ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ RSS ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਹੱਕ ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ—ਕੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਜਵਾਬ ‘ਨਹੀਂ’ ਹੈ ਤਾਂ NDP ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਦ ਨਾ ਬਣਾਏ।

NDP ਲਈ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ:

ਜੇ RSS ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਰਾ’ ਸਮਝਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ NDP ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੋਣ।

ਇਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ , ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ, 9781355522