ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ, ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ-ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ (NDPS) ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ, ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।”
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?”
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ—ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ।”
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਡਰੱਗ-ਟੈਰਰ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਾਂਚ, ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
SARCHAND SINGH
*Mobile - 9781355522