ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੋਂ ਰੱਖਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਿਆਸਤ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਹੱਲ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ, ਨਸ਼ਾ, ਹਥਿਆਰ, ਗੈਂਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, BSF, NIA, NCB, ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ—ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤਦ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ। ਖੇਡਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—MSME, ਉਦਯੋਗ, IT, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ; ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਖਰਚ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਫ਼ਸਲ + ਯਕੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ + ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ + ਖਰੀਦ + ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ + ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਟਿਕਾਊ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹਨ। SYL ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਾਟਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ Border Security ਤੋਂ Border Development ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਨਿਰਯਾਤ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ—ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ Soft Power ਬਣਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।

(ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, ਬੁਲਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ, 9781355522)