ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ—ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ? : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956’ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਟ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1968 ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956’ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ “ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਮਾਨ-ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭਾਂਤਿ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਟ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੀਘਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਸਰਚ ਬੋਰਡ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1968 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਅਧੀਨ ‘ਸ੍ਰੀ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਾਂਦੇੜ-ਦੱਖਣ) ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਐਕਟ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ, 2026 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਓ-ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ‘ਆਦੇਸ਼’ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਣ ਸਨ? ਕੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਥ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।