ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹਾਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਏਡੀਏ) ਅਤੇ ਉੱਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਡੀਡੀਏ) ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ, ਜੇਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟੋਰਨੀ (ਏਡੀਏ) ਅਤੇ ਉੱਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟੋਰਨੀ (ਡੀਡੀਏ) ਕੈਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 185 ਏਡੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਤੇ 66 ਨੇ ਵਾਲੰਟਰੀ (ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਡੀਡੀਏ ਕੈਡਰ ਲਈ 31 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਡੀਮਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ 16 ਵਾਲੰਟਰੀ (ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ) ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੀਡੀਏ ਕੈਡਰ ਦੇ 84% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਡੀਏ ਕੈਡਰ ਦੇ 76% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਬਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਣਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈਛਿੱਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਮਾਣਦੰਡਾਂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ) ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜੋ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੰਖਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ (ਐਚਕੇਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿਨਓਰਿਟੀਆਂ ਅਨੁੁਸਾਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਭਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ (ਆਈਟੀ ਸੈਲ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।