ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹਾਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਏਡੀਏ) ਅਤੇ ਉੱਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਡੀਡੀਏ) ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ - ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਖਰੀਦ