ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵਾਚਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕਰਣੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਿਖਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਵਾਈਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਯੂਵਾ ਜੁੜਾਓ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲੜੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ, ਕੌਮੀ ਸੇਮਿਨਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਤ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਹਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜਿਟਲ ਬਦਲਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਓ ਵਿੱਚ 710 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜਾ ਕਮੇਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜਾ ਕਮੇਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਈ-ਪੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹਕਾਰ-ਏ-ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿਜਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 793 ਪੈਕਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 772 ਪੈਕਸ ਕੋਲ ਖਾਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ 747 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮਕੇਐਸਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਓ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦ ਕੰਪਨਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਈਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਯੂਨਿਟ, ਟੇਬਲ, ਕੁਰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਸਾਇਨਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਗਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।